क्रीडा संघटनांमध्ये शिस्त आवश्यक

एखाद्या क्षेत्राच्या विकासामध्ये राजकीय पाठबळ किंवा इच्छाशक्ती असेल, तर काय चमत्कार घडू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण क्रीडाक्षेत्राचे देता येईल. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी मुख्यमंत्री असताना क्रीडा खाते स्वतःकडे मुद्दाम ठेवले होते. जोशीसरांच्या कार्यकाळात क्रीडा खात्यासह क्रीडाक्षेत्राने उभारी घेतली. नवनवीन योजना आल्या, त्याच-त्याच पारंपरिक कल्पना बाजूला ठेवून सरांनी आधुनिक तंत्राचा, विचारांचा क्रीडाक्षेत्रासाठी वापर सुरू करण्यावर भर दिला. मुख्य म्हणजे महाराष्ट्राचे पहिले क्रीडाधोरण सरांनी तयार केले व त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. क्रीडा धोरण तयार करून राबविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले.
काळाच्या प्रवाहात सरांनंतर आलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी या क्रीडा धोरणास तसेच त्यामधील योजनांना तितकेसे गांभीर्याने घेतले नाही आणि क्रीडा खात्यानेही त्याला योग्य दिशा दिली नाही. याची परिणिती म्हणजे हे क्षेत्र पुन्हा स्वत:भोवतीच फिरत राहिले. क्रीडा क्षेत्राचा विकास ज्या गतीने व्हायला हवा तो होताना दिसत नाही. सरांच्या कार्यकाळात अनेक नव्या योजनांची सुरुवात झाली, मात्र नंतरच्या काळात त्या योजनांची वाताहत झाल्याचे दिसते. याला राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव किंवा राजकीय उदासीनता कारणीभूत आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे क्रीडा खात्याची व्यायामशाळा वाटप योजना.

‘क्रीडा प्रबोधिनी’ पहिले पाऊल

मनोहर जोशी यांनी ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ ही संकल्पना देशात प्रथम राबवली. महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तयार करण्याच्या दृष्टीने क्रीडा प्रबोधिनीची सुरुवात झाली. पुण्यासह राज्याच्या विविध शहरांत क्रीडा प्रबोधिनी सुरूही झाल्या. या क्रीडा प्रबोधिनीमधील खेळाडूंचे खेळामधील नैपुण्य सुधारण्यासाठी येणारा सर्व खर्च (क्रीडा प्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, निवास, भोजन, स्पर्धेतील सहभाग व इतर सर्व खर्च) राज्य शासन करायचे. या प्रबोधिनीचे प्राचार्य क्रीडा क्षेत्रातील नावाजलेले आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, तज्ज्ञ, सेनादलातील अधिकारी असावेत, अशी तरतूद नियमात होती. ही योजना बाळसे धरत असतानाच क्रीडा खात्यातील मंडळींची वक्रदृष्टी या क्रीडा प्रबोधिनीवर पडली. क्रीडा संचालनालयातील मंडळींनी या क्रीडा प्रबोधिनींबरोबर असहकार सुरू केला. प्रबोधिनींच्या खर्चासाठी वेळेवर निधी देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. जेवणाची बिले, खेळाडूंना क्रीडा साहित्य वेळेवर उपलब्ध होणे दुरापास्त झाले. अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे प्रशिक्षण वा मानसिकता या प्रबोधिनींच्या प्राचार्यपदी असलेल्या तेव्हाच्या तज्ज्ञांना वा सैन्यातील अधिकाऱ्यांना नव्हती. क्रीडा खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे प्रबोधिनीचे प्राचार्य एक-एक करून बाहेर पडले. मग एक दिवस फतवा निघाला आणि ज्या जिल्ह्यात प्रबोधिनी असेल, त्याच जिल्ह्याचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी त्या प्रबोधिनीचे प्राचार्य झाले. त्यानंतर मात्र या क्रीडा प्रबोधिनींना उतरती कळा लागली. काही कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही अपवाद वगळता म्हणावी तशी ही योजना यशस्वी ठरली नाही. याला मनोहर जोशी सरांनंतरचे राज्यकर्ते व क्रीडा खात्यामधील धुरीणच कारणीभूत ठरले असे म्हणावे लागेल.

स्टेडियम उभारणीची योजना

स्टेडियम उभारणीची योजना सध्या आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. ही योजना सुरू करताना तालुका पातळीवर खेळाडूंना योग्य व चांगल्या सुविधा मिळाव्यात ही सरांची माफक अपेक्षा होती; मात्र खात्यातील अधिकाऱ्यांनी राजकीय मंडळींच्या सहकार्याने त्याला भव्यदिव्य स्वरूप दिले व तालुका-तालुक्यात आंतरराष्ट्रीय स्तराची स्टेडियम उभारणी सुरू झाली. काही हजार कोटी खर्च केल्यानंतरही याचा उपयोग खेळाडूंना खरोखरच झाला आहे का, किंवा होतो आहे का, हा सर्वसामान्य खेळाडूंना पडलेला प्रश्न आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्टेडियमची उभारणी करण्यामध्ये रस असणाऱ्या या क्रीडा खात्याकडे या स्टेडियमचा उपयोग खेळाडूंसाठी कसा होईल, याची योजना नाही. या स्टेडियमची देखभाल-दुरुस्ती कशी करणार याचे कोणतेही नियोजन नाही. प्रत्येक अधिकारी क्रीडाक्षेत्र व खेळाडूंच्या विकासाच्या नावावर आपापल्या क्षेत्रात विविध स्टेडियम उभारावीत म्हणून चढाओढ करताना दिसतात. या स्टेडियमचा खेळाडूंना उपयोग काय याची कोणालाही माहिती नाही. काही कालावधीनंतर स्टेडियमच्या झालेल्या दुरवस्थेस जबाबदार कोण हा प्रश्न उरतोच.

क्रीडा प्रबोधिनीचे अपयश लपवण्यासाठी क्रीडा विद्यापिठ!

अशीच एक हास्यास्पद योजना २०१६ साली तत्कालीन क्रीडामंत्र्यांनी जाहीर केली व तिची अंमलबजावणी सुद्धा केली. २०२० च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत किमान २० ऑलिम्पिक पदके मिळवण्यासाठी तयारी करण्याचे आदेश क्रीडा खात्याला देण्यात आले. सर्वच कामाला लागले, खेळडूंच्या याद्या तयार झाल्या, कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्यानंतर पुढे या योजनेचे काय झाले, हे गुलदस्त्यातच राहीले. पदक तर दूरच पण ऑलिंपिक पात्रता किती जणांना मिळाली हाही संशोधनाचा विषय आहे. ऑलम्पिकमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी मोठी तपश्चर्या करावी लागते. १०-१२ वर्षांच्या खडतर परिश्रमानंतर ऑलिम्पिकपर्यंत एकादाच खेळाडू पोहचू शकतो. या सर्वांची जाणीव असतानाही क्रीडा खात्यामधील अधिकारी, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन, त्या-त्या खेळांचे प्रतिनिधी गप्प राहिले. एवढेच नाही तर ज्यांनी लाभ घेतला, त्या खेळाडूंनाही माहीत होते की, त्यांची निवड ऑलिम्पिकसाठी होऊ शकणार नाही, तरी हे सर्व गप्प राहिले हे महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्राचे दुर्दैव नाही का?
ऑलिम्पिकपूर्वी केवळ चार वर्षे अगोदर 20 ऑलिम्पिक पदके मिळवण्यासाठी तयारी करणारे व त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणारे महाराष्ट्र हे जगातील एकमेव राज्य असावे. तत्कालीन क्रीडामंत्र्यांना हा सल्ला कोणी दिला? की ही योजना त्यांची स्वतःची होती, हे जरी बाजूला ठेवले, तरी क्रीडा खाते आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या हो ला हो म्हटले, हेच यातून दिसून येते. हे महाराष्ट्राचे खरे दुर्दैव आहे.

संचालनालयांची जबाबदारी

शासनाच्या सर्व खात्याच्या संचालनालयांनी समाजाची मानसिकता, योग्य सल्ला, माहिती मंत्र्यांना व मंत्रालयातील प्रशासनास देणे अपेक्षित आहे. शासनाचे धोरण प्रभावीपणे, पारदर्शी, नि:पक्षपाती राबवण्याची जबाबदारी संचालनालयांची आहे. समाज आणि शासन यामधील महत्त्वाचा दुवा त्या-त्या खात्याचे संचालनालय आहे. संचालनालयाची ही जबाबदारी क्रीडा खात्याचे अधिकारी विसरलेले दिसतात. त्यांना या जबाबदारीची जाणीव आहे की नाही, असा अनेकदा प्रश्न निर्माण होतो. शालेय स्पर्धा भरवणे, त्यांची शिबिरे भरवणे, त्या खेळाडूंना किट वाटप करणे एवढ्यापुरतीच या संचालनालयाची मर्यादा होती. आताशा ती विस्तारली गेली असून, क्रीडा स्पर्धांच्या जोडीला व्यायामशाळा वाटप करणे, क्रीडांगणाला भिंत घालणे, मैदानाला सीमाभिंत घालणे, मैदान सपाट/समतोल करणे, स्टेडियम उभारणे अशी विस्तारली आहे. ज्यांच्यासाठी हे चाललेय तो खेळाडू यात कुठेही नाही याची त्यांना साधी खंतही नाही.

तज्ज्ञ समिती म्हणजे दिव्य!

कोणतीही नवीन योजना करताना तज्ज्ञांची एक समिती गठीत केली जाते. मंत्री, सचिव आदी मान्यवरांच्या यादीत क्रीडा क्षेत्रामधील काही आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा सहभाग व असलाच तर एकादा संघटक किंवा महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचा प्रतिनिधी असतो. यामध्ये स्पर्धा आयोजन करतानाचा अनुभव, प्रशिक्षणाचा अनुभव असणारा एखादा अभावानेच दिसतो. स्पष्ट बोलणाऱ्याना ठरवून लांब ठेवले जाते. अशा तज्ज्ञ समितीने तयार केलेली धोरणे भविष्यात बहुतांश फसलेलीच असल्याचे दिसून येते.

एमओएची जबाबदारी

स्वत:ला सर्व राज्य संघटनांची शिखर संघटना म्हणवणारी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएन (एमओए) या सर्वाला अधिक जबाबदार आहे. सर्व खेळांचे प्रतिनिधित्व एमओए राज्य शासन करते. राज्य संघटनांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडणे, महाराष्ट्रातील क्रीडा विकासासाठी विविध योजना शासनास सादर करणे, जुन्या योजनांचा आढावा घेणे, कालानरूप त्यामध्ये काही बदल असल्यास सूचवणे अशा स्वरूपाची क्रीडा व खेळाडूंच्या विकासासाठी एमओएने कटिबद्ध असायला हवे; मात्र आज या संघटनेतील पदाधिकारी एकमेकांवर कुरघोडी करणे, जी संघटना विरोधी वाटते, त्यामध्ये भांडणे लावणे व नंतर तंटामुक्ती करण्याचा आभास निर्माण करण्यातच अधिक रस घेत असल्याचे जाणवते.
एमओएच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे आणि कोणताही विचार न करता सध्या रेटलेली योजना म्हणजे एमओएचे ऑलिम्पिक भवन. सुमारे ४०,००० चौ. फुटांचे बांधकाम असलेली इमारत व काही कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर याचा खेळाडूंना त्यांची कामगिरी सुधारण्यामध्ये काय उपयोग, याचे एमओएकडे उत्तर आहे का? एवढ्या मोठ्या बांधकामात खेळाडू कुठे आहे. या भवनाचे वीजबिल भरण्याची कुवत आज एमओएची नाही. पैसे न भरल्याने बंद पडलेली स्वत:ची वेबसाईट एमओए सुरू करण्यास आज असमर्थ आहे, २००० चौ. फू.चे कार्यालय आज दुसऱ्या फळीतील एमओएच्या पदाधिकाऱ्यांना धड सांभाळता येत नाही, संलग्न संघटनांचे पदाधिकारी वर्ष-वर्ष या कार्यालयाकडे फिरकलेले नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये ४०,००० चौ. फू. चे ऑलिम्पिक भवन कसे सांभाळणार, याचा विचार होणार आहे की नाही.
राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर एमओएच्या ऑलिम्पिक भवनाचे काम सध्या सुरू होत आहे. क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी राजकीय इच्छाशक्ती का हवी, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र ही इच्छाशक्ती खेळाडूंच्या विकासासाठी, क्रीडा संघटना सक्षम करण्यासाठी वापरली गेली पाहिजे. कोणताही अभ्यास न करता एमओएच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे आणि कोणताही विचार न करता प्रचंड राजकीय बळाच्या जोरावर रेटलेली योजना म्हणजे एमओएचे हे ऑलिम्पिक भवन. सुमारे ६०,००० चौ. फुटांचे बांधकाम आणि १५,००,००,०००/- रुपये खर्च करून महाराष्ट्र शासन ही इमारत एमओएला बांधून देणार आहे.
हे भवन बांधताना यात क्रीडा संघटनांना फायदा काय? या भवनामुळे क्रीडा संघटनांची गुणवत्ता कशी सुधारणार? क्रीडा संघटना सक्षम कशा होणार? या भवनाचा खेळाडूंना तरी काही फायदा होणार का? खेळाडूंचा काही विकास होणार का? आदी प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत. एवढी मोठी इमारत व पंधरा कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर त्याचा खेळाडूंना त्यांची कामगिरी सुधारण्यामध्ये काय उपयोग आहे, याचे एमओएकडे उत्तर नाही ना क्रीडा खात्याकडे?

क्रीडा संघटनांमध्ये शिस्त हवी

क्रीडा संघटनांनी आता तरी आपल्या कामात बदल करणे अपेक्षित आहे. समाजाला, राज्य शासनाला विश्वास दिला पाहिजे. आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये हळूहळू बदल केले पाहिजेत. संघटना लोकाभिमुख करण्याची काळाची गरज आहे. आपल्या कामात पारदर्शकता आणली पाहिजे. क्रीडा हे क्षेत्र आता पूर्वीप्रमाणे दुर्लक्षित राहिलेले नाही याचे भान या संघटकांनी ठेवले पाहिजे. सर्व समाजाचे त्यांच्याकडे लक्ष आहे याची जाणीव क्रीडा संघटकांनी ठेवावी. सरकारने कायदे केले म्हणजे क्रीडा विकास होतो वा खेळाडूंचा विकास होईल याची शाश्वती नाही. क्रीडा खाते आणि क्रीडा संघटना यांच्यामध्ये ताळमेळ असल्याशिवाय महाराष्ट्राचा क्रीडा विकास शक्य नाही हे सत्य खात्यामधील अधिकाऱ्यांनी स्वीकारावयास हवे. क्रीडा आयुक्त/शासन यांच्यामधील आपण महत्त्वाचा दुवा आहोत याचे भान या अधिकाऱ्यांनी ठेवायला हवे. कायदे करून, क्रीडा संघटनांवर बंधने आणून क्रीडा विकास शक्य नाही, तर एकमेकाच्या सहकार्याने ते शक्य आहे याची जाणीव या अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांनी करून दिली पाहिजे.

                                                                                                        लेखक : अंकुशराव

                                                            (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि क्रीडा क्षेत्रातील जाणकार आहेत.)